शंभर टक्के सुशिक्षित राज्य म्हणून प्रसिद्ध असणार्‍या केरळमध्ये अमली पदार्थांचे व्यसन धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे. शाळकरी मुलेदेखील व्यसनाच्या विळख्यात अडकत चालली आहेत. सरकारची कठोर कारवाई, विद्यार्थ्यांना समुपदेशनाद्वारे मार्गदर्शन, पालक आणि शिक्षकांचे मुलांवर काटेकोर लक्ष आणि समाजाच्या सर्व घटकांचा सहभाग अमली पदार्थांचा विळखा रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

 

पंजाबनंतर आता केरळदेखील एमडीएमए नावाच्या अमली पदार्थाच्या  आणीबाणीशी झुंजत आहे. सध्या हा दोन्ही राज्यांमधील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. पूर्वी अमली पदार्थ म्हणून गांजाचा सर्वाधिक वापर केला जात असे, परंतु आता हे चित्र बदलले आहे.अमली पदार्थांच्या चोरट्या व्यापारात  सामील गुन्हेगारांसोबत जवळीक साधण्याची विद्यार्ह्य विद्यार्थ्यांमध्ये वृत्ती वाढत आहे. हे गुन्हेगार मग अमली पदार्थांच्या व्यापाराच्या स्वरुपात मुलांचे शोषण करतात, अशी माहिती आता पुढे आली आहे. यामुळे पंचायती आणि शाळांना विशेष मोहिमा सुरू करण्यास भाग पाडले जात आहे. पोलिस समाज माध्यमातूनही जनजागृती करत आहेत. केरळ राज्य विधानसभेला यासाठी एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावावे लागले, यावरून या संकटाचा अंदाज येतो.

 

केरळच्या शाळांच्या जवळच्या परिसरामध्ये चॉकलेट्स, कॅन्डीज आणि बिस्किटांमधून एमडीएमए नामक  ड्रग्जचे सात ते आठ डोस केवळ १५०० रुपयांना, म्हणजे उच्चभ्रू कुटुंबातील शाळकरी मुलांनासुद्धा सहज घेता येतील अशा किंमतीत मिळू लागले आहेत. तपास यंत्रणांना सुगावा लागू नये म्हणून विक्रेत्यांकडून या ड्रग्जसाठी सोशल मीडियावर सांकेतिक भाषेत निळ्या रंगाच्या फुलपाखराचे चिन्ह वापरले जाते असे आढळून आले आहे. याचा परिणाम म्हणजे पंजाबच्या तुलनेत केरळमधील ड्रग्ज सेवनाचे प्रमाण तिपटीपेक्षा जास्त आढळून आले. यामागे देशाच्या भावी तरुण पिढीला व्यसनाधीन करण्याचे मोठे कारस्थान असू शकते आणि हे भयानक आहे. 

 

राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या आकडेवारीनुसार, नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायद्यांतर्गत केरळमध्ये नोंदवलेले गुन्हे २०१६ मध्ये २,९८५ वरून २०२४ मध्ये ८,१६० पर्यंत वाढले. ही वाढ सुमारे २०० टक्के आहे. १२ मार्च २०२४ रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्यसभेत दिलेल्या आकडेवारीवरून दिसून आले की २०२४ मध्ये पंजाबमध्ये अशी ९,०२५ प्रकरणे होती, तर केरळमध्ये २७,७०१ प्रकरणे होती.यावरून ड्रग्जच्या व्यसनात केवळ तरुण पिढीच नव्हे, तर शाळकरी मुलेदेखील किती गुरफटत चालली आहेत याचा अंदाज येईल.

 

केरळमधील कुनमंगलम पोलिसांनी जानेवारीमध्ये नोंदवलेल्या एमडीएमएच्या विक्री प्रकरणात पंजाबमधून डेव्हिडंटेम (२२) आणि अटाका हारुना (२१) या दोन टांझानियन नागरिकांना अटक केली. पोलिसांनी सांगितले की हे आरोपी भारतातील विविध राज्यांमध्ये ड्रग्जचे घाऊक विक्रेते आहेत, आणि पंजाबमधील लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये ते संगणक विज्ञान आणि बीबीएचे विद्यार्थी आहेत. कॉलेजजवळील एका घरात ते पेइंग गेस्ट म्हणून राहत होते. परदेशातून शैक्षणिक व्हिसावर आलेल्या विद्यार्थ्यांवर केंद्र सरकारचे बारीक लक्ष असून राज्य सरकारांनादेखील लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नायजेरिया आणि टांझानियामधून अशा व्हिसांवर भारतात येणार्‍या आणि ड्रग्जच्या तस्करीत सापडणार्‍या कथित  विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे.

 

केरळ मध्ये अमली पदार्थांच्याविरुद्ध मोहिमा राबवल्या जात आहेत. पलक्कडच्या करिंबा पंचायतीतील लोकांनी ड्रग्ज व्यापार्‍यांच्या  संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी रस्त्यांवर सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोलिस आणि उत्पादन शुल्क अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे की एमडीएमए सारखी द्रव्ये इतर राज्ये आणि बंगळुरूसारख्या शहरांमधून केरळमध्ये येतात. एनसीबीच्या एका अधिकार्‍याने सांगितले की दक्षिण भारतातील बंगळुरू, गोवा आणि हैदराबाद ही सिंथेटिक ड्रग्जची प्रमुख उत्पादन केंद्रे आहेत. इतर राज्यातील विद्यार्थी, स्थलांतरित कामगार आणि व्यावसायिक,या द्रव्यांचे वाहक म्हणून काम करतात. केरळ हे देशातील सर्वाधिक मद्य सेवन करणार्‍यांचे एक स्थान आहे, परंतु सामाजिकरित्या मद्यपान करणे हे वाईट मानले जाते आणि महिला क्वचितच सार्वजनिक ठिकाणी किंवा कुटुंबासह मद्यपान करतात. त्यातूनच कुठेही वाच्यता अथवा प्रदर्शन न होता नशेचे साधन म्हणून वापरले जाणारे ड्रग्ज जास्त प्रमाणात उपलब्ध होते.केरळमध्ये भारतात सर्वाधिक आत्महत्या होतात. तरुणांसाठी नवीन संधींचा अभाव, कोरोनाच्या  नंतरचा आर्थिक दबाव, परदेशात राहणार्‍या ३० लाख केरळवासीयांकडून पैसे पाठवण्याचा अभाव आणि सोशल मीडियावर मुक्त प्रवेश यामुळे संपूर्ण लोकसंख्या अस्वस्थ आणि निराश झाली आहे. 

 

त्यातूनच त्यांचा घातक व्यसनाकडे कल राहतो आहे.केरळमध्ये ऑपरेशन डी-हंट अंतर्गत ३१ मार्चपर्यंत १२,७६० गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि १३,४४९ जणांना अटक करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय ड्रग्जविरोधी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभागस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि शाळेच्या परिसरात देखरेख वाढवण्यात आली आहे, वारंवार गुन्हेगारांची माहिती तयार केला जात आहे. या संकटाचे निराकरण करण्यासाठी केवळ छापे  आणि अटकेची कारवाई करून भागणार नाही; तर व्यसनाधीनतेवर समुपदेशन करणारे शालेय पातळीवरील तज्ञ असले पाहिजेत याची जाणीव पालक आणि शिक्षकांना झाली आहे.  पालक आपल्या पाल्यांच्या वर्तनातील बदलांवर काटेकोरपणे लक्ष ठेऊन आहेत. त्यासाठी ते सदैव आपल्या मुलांशी संवाद साधत आहेत. 

 

अमली पदार्थांचा पुरवठा रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजनांसोबतच जनजागृती महत्त्वाची आहे हे जाणून, त्यासाठी सरकारी पातळीवर कार्यवाही करण्यात येत आहे. जनजागृतीच्या कामासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात येत आहे. अमली पदार्थांचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारकडून कार्यशाळा, जनजागृती पंधरवडा, जनजागृतीपर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या व्यसनाचे  निदान करण्यासाठी सखोल मूल्यांकन करणे आवश्यक असून त्यात अनेकदा मानसोपचारतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ किंवा परवानाधारक अल्कोहोल आणि ड्रग्ज सल्लागाराकडून मूल्यांकन समाविष्ट असते. रक्त, लघवी किंवा इतर प्रयोगशाळेच्या चाचण्या औषधांच्या वापराचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरल्या जातात, परंतु त्या व्यसनाच्या निदानात्मक चाचण्या नाहीत. तथापि, या चाचण्या उपचार आणि त्यातून बाहेर पडण्याचे  निरीक्षण करण्यासाठी वापरल्या जाऊ शकतात. 

 

एखाद्याला अमली पदार्थाचे  व्यसन आहे की नाही हे जाणून घेणे अवघ्घड असले तरी प्रारंभीची लक्षणे  चिन्हे जाणून घेतल्याने मदत होऊ शकते. व्यसनाधीन व्यक्तीमध्ये आढळणार्‍या सामान्य शारीरिक लक्षणांमध्ये सुस्ती, डोळे लाल होणे, नाकातून पाणी येणे, अनियमित झोप आणि वजनात बदल दिसतात्त.े. वर्तणुकीच्या लक्षणांमध्ये सामाजिक वर्तुळातील बदल, कामावर/शाळेत खराब कामगिरी, गुप्त वर्तन आणि जबाबदार्‍यांकडे दुर्लक्ष यांचा समावेश होतो. मानसिक लक्षणांमध्ये वेडेपणाचे विचार, स्वतःची नकारात्मक प्रतिमा, प्रेरणेचा अभाव आणि उदासीनतेची भावना यांचा समावेश आहे. अमली पदार्थांचा विळखा रोखण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. फक्त त्याबद्दलची इच्छाशक्ती आणि जाणीवपूर्वक प्रयत्न आवश्यक आहेत.